काडमाण्डौं, सांसद्ले निजामती सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीले राष्ट्रको ढुकुटीबाट दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा उनीहरुले सेवा निवृत्तिपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिले दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

भरणपोषणका नाममा जे सुविधा पनि स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति ठीक नभएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने समिति सदस्य राजकिशोर यादवले बताउनुुभयो । सांसद जनार्दन शर्माले निजामती सेवामा रहेका पुराना व्यवस्था देखाएर यही गरौँ भन्ने भन्दा पनि परिवर्तनको अनुभूति कसरी देखाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद् अन्जना विशंखे र प्रेम सुवालले निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेपछि अरु नयाँ जिम्मेवारीमा जान इच्छा गर्नेले पुरानोबाट प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद्द्वय पम्फा भुसाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नयाँ प्रवेशका लागि तालीम र प्रशिक्षणका नाममा राज्यलाई पर्ने व्ययभार र निवृत्तिभरणको बोझ तत्कालका लागि केही घटाउन निजामती सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष पु¥याउन सुझाव दिनुभयो ।

समितिका सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले घरेलु तथा यौनहिंसा र जातीय छुवाछुतको आरोप लागी सजाय भोगेका व्यक्तिलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन नहुने गरी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।