काठमाडौं, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको भोली ३ गते ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । घर नभएका विपन्न दलितलाई घर, जमिन नभएकालाई जमिन दिइने । उपचार पाउन नसक्नेलाई उपचार दिने, छोराछोरी सित्तैमा पढाइदिने । संविधान आए लगत्तै रेडियोले यस्तो सुनाउदा साच्चिकै विपन्न परिवार, बस्तिमा खुसी छाएको थियो । तर, कुनैपनि कुरा दिन कोहीपनि नआएको डडेलधुराका शेरबहादुर ऐरको भनाइ छ । मौलिक हक अन्तरगत धारा २७ मा सूचनाको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक अथवा वेरोजगारले रोगारी पाउनेछन भनिएको छ ।

तर दुईटै कुराका लागि निवेदन दिदा पनि नपाइएको सुर्खेत विरेन्द्रनगरका बादल ओलीको गुनासो छ । संविधानमा नागरिकले भोगचलन गर्ने ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ । यिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने त्यही संविधानमा लेखिएको छ । संसदबाट सबै कानुन बनेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको पनि झण्डै एक वर्ष पुग्यो । तर कसैले लाभ लिएको देख्न–सुन्न पाइएको छैन । संवैधानिक कानुनका जानकार यदुनाथ खनाल मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो नदेखाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

मौलिक हकमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, दलितको हकको व्यवस्था छ । नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको ३१ वटा मौलिक हक मध्ये आधाभन्दा बढीमा कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनमा नागरिकले त्यसको सुविधा तोकेबमोजिम पाइने लेखिएको छ । कहाँ तोकिने हो ? कहिले तोकिने हो ? त्यसको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन । उधारोमा चलेका मौलिक हकबारे संसदले पनि खोजी गरेको देखिँदैन ।