गेटामा ३०० शैयाको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति पछि डा. केसीले अनसन तोडे

धनगढी , सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा सुधार र चिकित्सा शिक्षामा सुशासनको माग गर्दै आन्दोलनरत वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच सहमति बनेसँगै डा. केसीले आफ्नो जारी सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्। सोमबार सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोली र डा. केसीबीच भएको सघन छलफलपछि ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति अनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको तत्काल बन्दोबस्त गरिने भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै एमबिबिएस (MBBS) लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि फ्याकल्टी, जनशक्ति, भर्ना र पाठ्यक्रम स्वीकृतिको तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटेर पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन गर्न तीन महिनाभित्रै संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम शिक्षण संस्थाहरूको सिट निर्धारण गरिने र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा सिट सङ्ख्या बढाउन बाधा नपुग्ने गरी ऐन अनुसारको छात्रवृत्ति व्यवस्था यथावत राखिने भएको छ ।सहमतिपत्रमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार नेपालभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक र सेवामूलक बनाउन अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। साथै, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने भएका छन् । छानबिन र कारबाहीको विषयमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ एवं पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विगतका सहमतिको कार्यान्वयन अध्ययन गर्न ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल बनाइनेछ भने यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्नेछ । उक्त सहमतिपत्रमा सत्याग्रही प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारको वार्ता टोलीका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै रोहवर (साक्षी) को रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहाकार प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रगाल रहेकाछन् ।