मुख्यमन्त्रीको 'फास्ट ट्रयाक'बाट बजेट ल्याउने आश्वासनको समयसीमा सकियो, बजेट अनिश्चितताले सुदूरपश्चिममा सङ्कट

धनगढी,भदौ ३१ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले 'फास्ट ट्रयाक' मार्फत भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने भनी दिएको आश्वासनको समयसीमा आज भदौ ३१ गते सकिएको छ। मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहण लिएसँगै भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने सार्वजनिक घोषणा गरे पनि सरकारले बजेट ल्याउन नसकेपछि घोषणा आश्वासनमै सीमित बनेको हो। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रमुख सचिव र अर्थ सचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गहन छलफल गरी बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच मात्रै संवाद र छलफल भयो। बजेट निर्माणको मुख्य प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका सचिवहरूलाई सँगै नराखेर छलफल गर्दा स्थिति थप अन्योल बनेको हो। सुरुआती दिनहरूमा बधाई, सम्मान, खादा-माला र जिल्ला दौडाहामै मन्त्रीहरू अलमलिँदा बजेट प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

सत्तासीन नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ। नेकपाका ९ जना सांसदहरूले १७ बुँदे असहमतिपत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री रक्षात्मक बनेका छन्। नीति तथा योजना आयोगमा गरिएका नियुक्ति र नेकपाको भागमा परेका मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा कुरा नमिल्दा दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ। अघिल्लो कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट रद्द भइसकेको अवस्थामा, विद्यमान ३७ अर्बको बजेटलाई घटाएर नयाँ बजेट ल्याउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। अघिल्ला सांसदहरूले बाँडेका योजना कटौती गर्न नसक्ने र अर्कातर्फ मन्त्रीहरू आफैँ नयाँ योजनाको आश्वासन बाँड्दै हिँड्ने परिपाटीले बजेटको आकार र प्राथमिकता सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ भएको छ। बजेट संकट चुलिँदै गर्दा प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व भने पूर्ण रूपमा भताभुङ्ग बनेको छ। बजेट ल्याउने चटारोको समयमा प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालको सरुवा भइसकेको छ भने बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीको पनि सरुवा गरिएको छ। यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमाल र कृषि मन्त्रालयका सचिव शंकर शाहको पनि सरुवा हुने तयारी भइरहेको भन्ने खबरले काठमाडौँस्थित सिंहदरबारका कर्मचारीहरूबीच व्यापक चर्चा पाएको छ। विवादमा पर्न नचाहेर सचिवहरू धमाधम छाडेर जाने मनस्थितिमा पुगेपछि नयाँ आउने सचिवलाई मन्त्रालयको काम बुझ्न नै महिनौँ लाग्ने र बजेट प्रक्रिया थप प्रभावित हुने निश्चित छ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले एलएमबिआइएस (LMBIS) प्रणाली सञ्चालनका लागि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि आन्तरिक तयारी शून्यप्रायः छ। बजेट नआउँदा र खाता सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेशका अस्पतालहरूमा औषधि खरिद गर्ने बजेटसमेत ठप्प छ भने कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्। सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम र फितलो कार्यशैलीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश पुनः दीर्घकालीन असफलता र प्रशासनिक अराजकतातर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ।