धनगढी ,भदौ १० । रसुवाको रसुवागढी सीमा क्षेत्र र भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई ुविपद्ग्रस्त क्षेत्रु घोषणा गरेको छ। आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार, निःशुल्क उपचार र राहतका लागि १० बुँदे विशेष निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बाढीका कारण घरबारविहीन भएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी तत्काल खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
यस्तै, बाढीका कारण घाइते भएका नागरिकको सरकारी अस्पताल तथा सेनाको अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचार गरिनेछ भने मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। बाढीले पुर्याएको असरलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, अवरुद्ध बनेका सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। बाढीबाट क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भने अर्थमन्त्रीलाई तोकिएको छ।