सुदूरपश्चिम बजेट विवाद : एमालेभित्रै असन्तुष्टि, अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले हलचल

धनगढी,२९ असोज

बल्लतल्ल पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटले विवाद साम्य पार्नुको साटो राजनीतिक संकट थप गहि¥याएको छ। बजेट सार्वजनिक हुँदा सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको असन्तुष्टि पारित भएपछि नेकपा एमालेमा सरेको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको अर्थमन्त्रीकै स्वीकारोक्तिलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको छ।

बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको, कमिसन केन्द्रित योजना समावेश गरिएको र बजेट निर्माणमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको आरोपबाट सुरु भएको विवाद अहिले छानबिन, राजीनामा र पार्टीभित्रको कारबाहीसम्म पुगेको छ। प्रदेश सरकारले विवादित बजेटमाथि संसदीय छानबिन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरे पनि त्यसले राजनीतिक असन्तुष्टि मत्थर पार्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि बल्ल बजेट ल्याएको सरकारले त्यसलाई पारित गराउनै ठूलो राजनीतिक कसरत गर्नुप¥यो। बजेटविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका आफ्नै दलका असन्तुष्ट सांसदलाई छानबिन र पूरक बजेटको आश्वासन दिएर मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले तत्कालका लागि मनाउन सफल भए। तर, बजेट पारित भएलगत्तै अर्को सत्ता साझेदार एमालेभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आयो।

बजेटमै असन्तुष्ट एमाले प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले सभामुखसमक्ष राजीनामा बुझाए छन। यस्तै, बजेट पारित गर्ने प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका आफ्ना सांसदहरूमाथि एमालेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पार्टीले सामाजिक विकास समिति सभापतिसमेत रहेका सांसद धर्मराज पाठकलाई सभापति पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाएको छ। बजेटको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमालेले पाठकसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ। बजेट पारित गर्नुअघि एमाले संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, बजेटको पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न निर्देशन दिएको थियो। तर, पाठक बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए।

बजेट पारितपछि पनि विवाद थप चर्किनुको एउटा प्रमुख कारण हो—आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लको प्रदेशसभामै आएको अभिव्यक्ति। मंगलबारको बैठकमा उनले बजेट आफूले चाहेअनुसार कसरी बन्न सकेन भन्ने आफूलाई नै थाहा नभएको र विभिन्न पक्षको हस्तक्षेप तथा स्वार्थका कारण बजेट गन्जागोल भएको आशय व्यक्त गरे। बजेट निर्माणको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले बजेटमाथिको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। मन्त्री मल्लको यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर कांग्रेसले मुख्यमन्त्री भट्टसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बजेटमा कमजोरी भएको अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। कांग्रेसको प्रश्न बजेटमा कमजोरी भयो कि भएन भन्नेमा मात्रै सीमित छैन।

बजेट निर्माणमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्ने मन्त्री र त्यसको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री नै छानबिनको अवधिमा पदमा रहिरहँदा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसले उठाएको छ। विवादित बजेटमाथि संसदीय छानबिन गर्ने निर्णय भइसकेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने शाहको माग छ। विवाद साम्य पार्न प्रदेशसभामा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय सुनाइएको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। विवादकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेको छ।