कोशीमा लाइसेन्स बनाउँदा खर्च बढ्ने, निरोगिता प्रमाणपत्रमा ३५० रुपैयाँ थप

विराटनगर ,५ कार्तिक 

कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवश्यक पर्ने निरोगिताको प्रमाण पत्र लिन नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै निरोगिताको प्रमाण पत्र लिन सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा थप ३५० रुपैयाँ राजश्व तिर्नु पर्ने छ । यसअघि कोशी प्रदेशमा निरोगिताको प्रमाण पत्र लिँदा ३ सय ५० रुपैयाँ राजश्व लिइँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भए ३ सय ५० रुपैयाँसँगै थप १ सय ५० रुपैयाँ पनि सेवाग्राहीले तिर्नु पर्नेछ । निरोगिताको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा घुस लिने क्रम बढेको र सेवाग्राहीसँग निरोगिताको प्रमाण पत्र दिने नाममा मोटो रकम लिएको गुनासो आएपछि कोशी प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघिबाट आफैँले करारमा चिकित्सक नियुक्त गरेको थियो । सेवा ग्राहीको बढी चाप हुने इटहरी, बिर्तामोड लगायतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दुई जना र सेवा ग्राहीको चाप कम हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एक जना चिकित्सकले सेवा दिँदै आएका थिए ।

के छ नयाँ व्यवस्था

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार करारका चिकित्सक हटाएर सूचकिृत भएका चिकित्सकहरूबाट निरोगिताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निरोगिताको प्रमाणपत्र दिन चाहने चिकित्सकहरूका कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन सूचना आह्वान गरिएको छ । मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका चिकित्सकहहरुले सेवाग्राहीलाई निरोगिताको प्रमाण पत्र दिने छन् । निरोगिताको प्रमाण पत्र दिन सूचीकृत भएका ती चिकित्सकहरूले सेवा ग्राहीसँग एक सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा ग्राहीले चिकित्सकलाई एक सय ५० सँगै ३ सय ५० रुपैयाँ राजश्वसमेत बुझाउनु पर्ने छ । यसले सेवा ग्राहीलाई थप ३५० रुपैयाँ भार पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्ण सापकोटाले सङ्घीय सरकारको परिपत्र अनुसार नै नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले नै सूचीकृत भएका डाक्टरहरूबाट निरोगिताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गर्नु भनेको छ । त्यही अनुसार हामीले पनि निरोगिताको प्रमाण पत्र दिन चाहने चिकित्सकहरूको कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेका छौँ ।’ उनले कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा निरोगिताको प्रमाण पत्र दिँदा ३ सय ५० रुपैयाँ राजश्व लिने व्यवस्था भएकाले कोशीमा सेवाग्राहीलाई थप भार पर्ने बताए ।

सरकारले एमबिबिएस गरेको चिकित्सकको परामर्श शुल्क ४ सय २० रुपैयाँ तोकेको छ । तर निरोगिताको प्रमाण पत्र दिने डाक्टरलाई भने ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको भन्दै भ्रष्टाचारका लागि सेटिङ गरिएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले सुरु गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाको विरोध समेत भइरहेको छ । पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभामा बोल्दै नयाँ व्यवस्थाले निरोगिताको प्रमाण पत्रका नाममा सेवाग्राहीसँग रकम असुल्न सजिलो हुने बताए ।