काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी विधेयकबारे राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टाइदिएको छ ।  राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत आवश्यक नभएको भन्दै उच्च अदालतमा इजलास राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रशासकीय अदालतको मस्यौदा विधेयकमा अदालत नै गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले अदालत अनावश्यक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास झै उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्ट्याउँदै काठमाडौंमा शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिले कुनै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत अन्तर्गतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा परे सो प्रदेशमा समेत अदालत गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सम्बन्धी मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाट किनारा लागेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइने व्यवस्था छ ।  

अहिलेसम्म प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायतका मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन् । यी मुद्दा रोक्न र अदालतको न्याय सम्पादनलाई समेत सुधार गर्न यस्तो अदालत आवश्यक भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले कर्मचारीको सरुवा–बढुवा विवाद निरुपण गर्न प्रशासकीय अदालतको प्रस्ताव पुनः ब्युँत्याएको हो ।  

राष्ट्रियसभाले उच्च अदालत रहेका ठाउँमा ३ सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टाउँदै गरेको यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभाले समेत स्वीकार गरे कानुनी स्वरूप प्राप्त गर्नेछ । राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरे दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत् अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।