काठमाडौं, जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारले गत वर्षको तीर्न बाँकी रहेको १० करोड रकम तिरेर समिति बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम शरण बस्नेतले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत नागरिकले घर बनाएर पनि पैसा नपाएको गुनासो बढेपछि यो वर्ष त्यो समस्या नदोहोरिनका लागि समिति बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

१० जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।