मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेसले उठायो नैतिकताको सवाल

धनगढी,२८ असोज

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विवादित बजेटको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसहित मन्त्रीहरूले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट निर्माणमा गम्भीर कमजोरी भएको विषय बाहिर आइसकेको र आर्थिक मामिलामन्त्रीले समेत त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको बताएका हुन्। शाहले बजेट निर्माणमा भएको कमजोरीको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीमा मात्र सीमित नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरे । बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेपछि पदमा बसिरहनुभन्दा राजीनामा दिएर राजनीतिक नैतिकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।‘आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै बजेट ठिक नआएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएर तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,’ शाहले भने।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमै बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए। उनले ‘दूधपोखरी बनाउन खोज्दा पानीपोखरी बनेको’ अभिव्यक्ति दिँदै बजेटको अवस्था चित्रण गरेका थिए। विभिन्न पक्षबाट आएका सुझाव समेट्ने क्रममा बजेट तयार पार्दा त्रुटि भएको पत्तै नपाएको उनको आशय थियो। मन्त्री मल्लको यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै कांग्रेसले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। बजेट निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले नै कमजोरी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सरकारका प्रमुख र अन्य मन्त्रीहरू त्यसबाट अलग हुन नसक्ने कांग्रेसको तर्क छ। प्रदेशसभाले विवादित बजेटमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पदमा रहिरहनु नैतिक तथा संसदीय दृष्टिले उचित नहुने शाहले बताएका छन्।

बजेट निर्माणमा संलग्न सरकारका पदाधिकारीहरूकै भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको र उनीहरूकै कार्यकालमा छानबिन अघि बढ्ने भएकाले पदबाट अलग हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘जोमाथि छानबिन हुने हो, उहाँहरू नै पदमा रहिरहने संसदीय परिपाटीले पनि दिँदैन,’ शाहले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै त्यसको विनियोजन र निर्माण प्रक्रियालाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। बजेटमाथि सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको र विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। बजेट भने पारित भइसकेको छ।