नगर उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु द्धारा संयूक्तरुपमा ज्ञापनपत्र

महेन्द्रनगर,
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु द्धारा संयूक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बोधार्थ गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मधेश प्र्रदेश जनकपुरधाम, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंह दरवार काठमान्डौं, कानुन मन्त्रालय सिंह दरवार काठमान्डौं र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषालाई बुझाइएको हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख सुखदेव यादवले ऐन, कानुनलाई मुट्ठीमा लिएर एकलौटी रुपमा कार्यालयमाथि कब्जा जमाएपछि हामी नगर उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यापालिका सदस्यहरु संयूक्त रुपमा ज्ञापन पत्र लिएर यहाँ समक्ष आएका हौं ।

नगर उपप्रमुख स्थानिय न्यायिक समितिको संयोजक हो, कानुनले तोके बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्न आवश्यक कर्मचारी पाउँदैनन । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले आजसम्म उप प्रमुख सँग कुनै विषयमा समन्वय गरेका छैन्न । नगर प्रमुख प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा प्रमुखले मिलेर अनियमित रुपमा चेक काटी आर्थिक, कानुन उलंघन गरिरहेका छन । आवाज उठाउँदा हामी बहुसंख्यक कार्यपालिका सदस्यलाई अवहेल्ना गरी कार्यालय संचालन गरेकोछ । 

नगर उपप्रमुखले कुनै विषयमा समन्वय गर्न खोज्दा प्रशासकीय अधिकृतले नगर प्रमुख सँग कुरा गर्नु भनेर पन्छिन्छन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दस महिना वित्न लाग्दा सम्म वडाहरुमा कार्यालय संचालन खर्च नपठाई वडा कार्यालयको दैनिक अवस्था लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ । नगर उप प्रमुख र वडा अध्यक्षहरुले चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरुवारे वेखवर बस्नु परेको विडम्वना छ । नगरसभाले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वाधक बनिरहेका छन । 

स्थानिय सरकार संचालन ऐन विपरित नगर प्रमुखले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि वढाएका छन । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म नगरका योजनाहरु कार्यान्वयन हुने वातावरण छैन । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा लेखा प्रमुखले मिलेर कानुन विपरित आफूखुसी करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने, लोकसेवा आयोगवाट उर्तीण भई आएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुन नदिने, पहिले देखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कानुन विपरित हटाउने र सो सम्बन्धमा अदालतले गरेको आदेश समेत उलंघन गर्ने जस्ता कुकृत्यहरु  विरुद्ध बोल्नै पर्ने अवस्था आएको हो । अत ः यस्ता वेथिति विरुद्ध कानुन सम्मत गर्न, गराउन सहयोगका लागि ज्ञापन पत्र लिएर उपस्थित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

साथै हाम्रा मागहरु ७ दिन भित्रमा सम्वोधन नभएमा हामी चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम लिई अगाडी वढने चेतावनी पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।